उत्तराखण्ड के eASE App को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता: बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में चयनित
उत्तराखण्ड के eASE App को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता: बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में चयनित
देहरादून। 16 नवम्बर 2024
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reform and Public Grievances) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित eASE App को State Based Service Delivery Platform के अन्तर्गत देश में Best Practice के रूप में चयनित किया गया है। यह जानकारी आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है।
मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2024 में जारी, रिपोर्ट में देश के समस्त राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों हेतु National e-Governance Service Delivery Assessment Framework हेतु विभिन्न राज्यों की e-Services का अध्ययन किया गया।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर State Based Service Delivery Platform हेतु उत्तराखण्ड राज्य में eASE App जो उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य के समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों तथा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में संचालित किया जा रहा है, को Best Service Delivery System के रूप में नामित किया गया है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के Digital India Initiative तथा Ease of Doing Business के अन्तर्गत Citizen Centric Services तथा पारदर्शिता को रेखांकित करते हुए eASE App को नामित किया गया है। बताया कि eASE App के माध्यम से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों तथा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति के कार्य ऑनलाइन माध्यम से किये जाते हैं तथा इसके साथ-साथ समस्त विकास प्राधिकरणों की पत्रावलियाँ File Management, RTI, Court Case Management, Finance Magement, लोक शिकायतों तथा अन्य प्रशासनिक व वित्तीय कार्य भी ऑनलाइन माध्यम से किये जाते हैं।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि नागरिकों को Ease of Doing Business तथा e-Governance के अन्तर्गत Public Delivery की समस्त सुविधायें ऑनलाइन माध्यम से दिये जाने हेतु आवास विभाग निरन्तर कार्यरत है तथा eASE App के माध्यम से प्रदान की जाने वाली समस्त सुविधाओं को और अधिक बेहतर किये जाने हेतु निरन्तर कार्य किया जा रहा है।
